पर्सेप्शन का खेल:- क्या अनुच्छेद 370 और कबायली हमला नेहरू की चूक है?
“1947 में कश्मीर मसला पटेल नहीं नेहरू देख रहे थे, इसलिए पटेल पर सवाल न उठाए”. ये गृहमंत्री अमित शाह का संसद पटल पर दिया गया इकबालिया बयान है. इस एक आप्तवाक्य के मिले-जुले विवरण से 2014 से ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भयावह वितंडा मचाई जा चुकी है. 5 अगस्त को संसद में अमित शाह के इस बयान के बाद लगभग वैधानिकता मिलती है. कई कथित दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी भी इस तरह की बातें गाहे-बगाहे करते रहे हैं. लेकिन क्या यह तथ्यपरक है? क्या वाकई 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराने वाले पटेल से नेहरू ने कश्मीरी पंडित होने के भावनात्मक नाते से यह हक छीन लिया था. पर इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो निमर्म तथ्यों से भरा होता है वह भेदभाव नहीं करता वह मिटाया जा सकता है उसकी कीमत चुकाई जा सकती है पर बदला नहीं जा सकता.
शुरू से शुरू करते हैं:-
आजादी के साल 1947 में वापस लौटिए, जून 1947 में देश की विभाजन-योजना की घोषणा हुई, उसके साथ ही कश्मीर ने एक नाटकीय कोण लिया. लाॅर्ड माउंटबैटन चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाए, यहाँ तक कि उन्होनें आश्वासन तक दिया था कि यदि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो भारत उनके लिए कोई कठिनाई खड़ी नहीं करेगा. माउंटबैटन ने महाराज से कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले आप यह तय कर लें कि आप किस उपनिवेश की तरफ जाएंगे. यहाँ एक मिनट के लिए ठहरिए ठीक है इसे रणनीतिक पैंतरा कहा जा सकता है पर रिकाॅर्ड पर यह बात रहेगी कि पटेल ने खुद कश्मीर को पाकिस्तान में विलय का विकल्प तो दिया ही था क्योंकि सरदार ने राजनैतिक मोर्चाबंदी संबंधी कारणों की दृष्टि से माउंटबैटन को यह आश्वासन देने की अनुमति दे दी थी. और हाँ पटेल जब ये विकल्प दे रहे हैं तो किसी तरह के जनमत संग्रह की बात भी नहीं कर रहे हैं.
पर्सेप्शन का खेल ऐसा बनाया गया कि कश्मीर मामले में सरदार पटेल कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे और वहां का सारा मामला नेहरू ही देखते थे. लेकिन वी. शंकर द्वारा संपादित “सरदार पटेल: चुना हुआ पत्र व्यवहार” जो कि पटेल के निजी सचिव भी थे साथ ही यह बताना भी जरूरी है कि कश्मीर मामले को सुलझाने में वी. शंकर सरदार पटेल के साथ बराबर काम कर रहे थे और कश्मीर के महाराज से बातचीत करने के लिए सरदार पटेल ने वी. शंकर को ही भेजा था. शंकर लिखते हैं “सरदार तथा जवाहरलाल नेहरू” दोनों इस समय इस राज्य के मामलों में रस लेने लगे थे. नेहरू स्पष्ट करते हैं कि कश्मीर में उनकी दिलचस्पी का असल कारण कश्मीर की भौगोलिक और सामरिक परिस्थिति थी. कश्मीर के मामलों में पटेल का हस्तक्षेप और प्रभाव कितना गहरा था इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि वह लगातार राजा हरिसिंह के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक के संपर्क में बने रहते थे. जब 14 अगस्त 1947 से एक दिन पहले राजा ने अपने प्रधानमंत्री को पद से हटा लिया तो उनके नये प्रधानमंत्री का चयन सरदार ने ही किया था. इससे यह स्पष्ट होता है कि कश्मीर की राजनीति में पटेल सिर्फ रस ही नहीं ले रहे थे बल्कि वे इस मुद्दे पर नेहरू के अलावा दूसरे प्रमुख रणनीतिकार भी थे.
कबायली हमला और पटेल की चूक:-
इसके लिए 27 सितंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू का सरदार पटेल को लिखा यह पत्र जरूर ध्यान में रखिए. नेहरू को कबायली हमले की जानकारी लगभग एक महीने पहले ही थी, वे पटेल को आगाह करते हुए लिखते है कि समय रहते आप इस मामले में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे घटनाओं की गति बढे और वह सही दिशा में मोड़ लें. दरअसल नेहरू की शेख अब्दुल्ला से बेशक गहरे दोस्ताना संबंध थे और वह इस बात से जाहिर होता है कि जून 1939 में नेहरू ने उनकी पार्टी “ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेस” को अपना नाम बदलकर “ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल काॅफ्रेंस करने के लिए मना लिया. विषयातंर न करते हुए बात कबायली हमले की नेहरू ने फिर 5 अक्टूबर, 1947 को सरदार को एक पत्र लिखा जिसमें वे दीवान शिवचरण लाल का एक संक्षिप्त विवरण का जिक्र करते हुए कहते है कि “कश्मीर राज्य तत्काल खतरे में पड़ने वाला है” नेहरू आगे लिखते हैं कि हमें संयुक्त रूप से इस बात पर सोचना चाहिए. आप समझिए नेहरू का खुफिया तंत्र मजबूत था उन्होनें कबाइली हमले के एक महीने पहले पूरे ब्योरे के साथ पटेल को जानकारी दी और बार-बार जोर देकर कहा कि समय बहुत कीमती है, जो भी किया जाए जल्दी किया जाए. लेकिन बाद का घटनाक्रम यह बताता है कि पटेल समय रहते राजा से वे कदम नहीं उठवा सके, जिनके लिए नेहरू उनसे पूरी शिद्दत से आग्रह कर रहे थे. इसके साथ ही 27 अक्तूबर 1947 को लाॅर्ड माउंटबैटन सरदार को लिखे पत्र में लिखते हैं “इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम 15 दिन पहले अपनी सेना कश्मीर में भेज देते तो स्थिति को संभालने में हमें ज्यादा आसानी होती. इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि कश्मीर के भारत राज्य में विलय की परिस्थितियों में नेहरू और पटेल क्या कर रहे थे.
अब बात अनुच्छेद 370 की:-
वी. शंकर पत्र-व्यवहार वाली किताब में “जम्मू और कश्मीर” अध्याय की भूमिका में लिखते है कि “जम्मू-कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 जुड़वाया”. श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने शेख अब्दुल्ला तथा उनके मंत्रिमंडल के साथ सलाह-मशविरा करके और पंडित नेहरू के समर्थन से किया था, यहाँ एक तथ्य “नरो वा कुंजरो वा” की तरह से आता है कि सरदार के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था, पर सच्चाई इससे थोड़ा आगे खड़ी है, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था जब आयंगर पार्टी को यह बात नहीं समझा सके तब उन्होनें सरदार के हस्तक्षेप की माँग की, इसके बाद का घटनाक्रम थोड़ा ठहरकर पढिए, पटेल ने यह काम इतनी सफलता के साथ किया कि संविधान सभा में इस अनुच्छेद की बहुत चर्चा नहीं हुई और न इसका विरोध हुआ, इस तरह जब यह धारा संविधान सभा में जब पास हुई तो नेहरू देश में थे ही नहीं, वे अमेरिका में थे.
पुनश्च:-
पीयूष बबेल जी की किताब “नेहरू मिथक और सत्य” में आपको इस तरह के कई तथ्य मिल जाएंगे, हाँलाकि राजमोहन गाँधीं लिखते हैं कि 13 सितंबर 1947 तक पटेल के कश्मीर को लेकर अलग विचार थे. सरदार ने पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखे पत्र में भी लिखा है कि कश्मीर अगर दूसरे राष्ट्र का शासन अपनाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी उनके यह विचार जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय निवेदन के स्वीकार करने के बाद यह वैचारिक परिवर्तन आया. नही पढ़ने वाले नही जानना चाहते, यह बात तो समझ मे आती है । लेकिन कथित पढ़ने लिखने वाले लोग भी अपनी सुविधानुसार कुछ इधर-उधर के उद्धरण जुटाकर अपने भीतर की धारणा को मजबूत करने में लगे हुए हैं यह एक तरह की वैचारिक विपन्नता है।
